देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को मिलेगी स्वायत्तता, विदेश व्यापार और रोजगार में होगी वृद्धि

इससे घरेलू स्तर पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों जैसे तौर-तरीके अपनाए जाने का रास्ता खुलेगा। बिल में 1963 के मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट की 134 धाराओं के मुकाबले केवल 76 धाराएं होंगी।

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