कानूनी मंजूरी के बिना नागरिकों की संपत्ति नहीं छीन सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उस निरक्षर विधवा को आठ सप्ताह के भीतर मुआवजा प्रदान करे और साथ ही सभी कानूनी लाभ प्रदान करे

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