प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण कार्ययोजना न देने पर 25 राज्यों पर लग सकता है एक-एक करोड़ का जुर्माना

राज्यों को प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण की कार्ययोजना 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपनी थी। जिन राज्यों ने कार्ययोजना नहीं सौंपी है एनजीटी उन पर जुर्माना लगा सकता है।

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