सुप्रीम कोर्ट 10 फीसद आर्थिक आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजने पर करेगा विचार

संविधान संशोधन कानून 103 की वैधानिकता को मुख्य तौर पर आरक्षण की 50 फीसद की सीलिंग पार होने और आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होने के आधार पर चुनौती दी गई है।

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