ब्लैक मनी पर संसदीय समिति ने दी ''गोपनीय'' रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की ''मंजूरी''

हाल में ही सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए देश और विदेश में जमा काले धन के बारे में जानकारी मांगी गई थी लेकिन सरकार ने इसे साझा करने से मना कर दिया था।

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