प्रदूषण घटाने के लिए 885 अरब रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव

जिसमें उत्सर्जन घटाने वाले उपकरणों को लगाने पर होने वाले खर्च को उपभोक्ताओं के कंधे पर डालने का प्रावधान किया गया है।

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