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नई इस्पात नीति के लागू होने से हुई 5000 करोड़ रुपये की बचत: बीरेंद्र सिंह

सिंह ने कहा कि सरकार की योजना हर इस्पात उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणन को अनिवार्य बनाने की है

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