सेना की लाखों करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे, कई कोशिशें के बाद भी नहीं कराया जा सका खाली

समिति ने सरकार को सुझाव दिया कि रक्षा स्थानों से जुड़ी जमीन को पट्टे पर देने के विषय में सरकार छह महीने में नीति निर्धारित करे।

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