उम्रकैद से माफी पाए कैदियों के नाम सार्वजनिक करे सरकार नोट : केंद्रीय सूचना आयोग

सूचना के अधिकार के तहत दी अर्जी में पेरारीवलन ने जानना चाहा था कि क्या दोषियों की माफी को लेकर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।

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