राष्ट्रपति कोविंद ने खारिज की पहली दया याचिका

राष्ट्रपति कार्यालय ने इस दया याचिका पर गृह मंत्रालय से राय मांगी थी। मंत्रालय ने पिछले साल 12 जुलाई को अपनी सिफारिश भेज दी थी।

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