कैबिनेट का फैसला, एक-दूसरे के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे सरकारी विभाग

सरकार ने बुधवार को सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच व्यवसायिक विवादों के निपटारे के लिए एक नए तंत्र को मंजूरी दी।

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