कजर्दाताओं का लक्ष्य कंपनी को बचाना है, बेचना नहीं

सरकार ने वर्ष 2016 में आइबीसी को पारित किया। बाद में इसमें सुधार किए गए, जिसके तहत कुछ खास प्रमोटर्स को दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के लिए बोली लगाने से रोक दिया

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